केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इस सुधार का उद्देश्य बाजार की पैठ बढ़ाना, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य प्राप्त करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹19,919 करोड़ की चार परियोजनाएं, जिसमें ₹7280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (REPM) निर्माण प्रोत्साहन योजना शामिल है, को मंजूरी दी है। यह योजना चीन के निर्यात नियंत्रणों के बीच भारत के EV और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र, MP, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ रुपये की लागत से 4 मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। जानें कैसे 3,633 गांवों को मिलेगा फायदा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NCDC को ₹2000 करोड़ और भारतीय रेलवे को ₹11169 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। जानें इन फैसलों से सहकारिता, डेयरी, रेलवे और देश के बुनियादी ढांचे पर क्या होगा असर। आज के कैबिनेट फैसलों की पूरी जानकारी।
